बिहार सरकार को झटका, बगैर अभिभावकों की सहमति के बच्चे नही लेंगे भाग

कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में ब्यौरा देने का निर्देश दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी, तो वह हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर सकता है. इससे पहले शराबबंदी को लेकर बिहार में आयोजित मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को जबरन शामिल कराने पर भी पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी.

पटना: हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध जनता में जागरूकता अभियान कार्यक्रम में बगैर अभिभावकों की सहमति के बच्चे भाग नही लेंगे. शिव प्रकाश राय की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने भी यह आदेश दिया कि भाग नहीं लेने वाले बच्चों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाये. मालूम हो कि दहेज प्रथा और बालविवाह के विरुद्ध जागरुकता अभियान के तहत 21 जनवरी को राज्य सरकार का मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम है. इस मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाना है. सरकार के इस निर्णय इसे चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी.
इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में ब्यौरा देने का निर्देश दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी, तो वह हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर सकता है. इससे पहले शराबबंदी को लेकर बिहार में आयोजित मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को जबरन शामिल कराने पर भी पटना हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी. इस मुद्दे पर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार के डीजीपी पी के ठाकुर और मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को भी तलब किया था.

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