बजट: गरीबों और महिलाओं के लिए कई ऐलान, किसानों के लिए सौगात

रेल बजट- रेलवे के सारे नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा, 3600 किमी पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य, दो सालों में, 4268 मानवरहित क्रॉसिंग समाप्त कर दिए जाएंगे, रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा, सभी ट्रेनों में वाई-फाई और सीसीटीवी लगाने की योजना, मुंबई में लोकल ट्रेनों का दायरा बढ़ेगा, 18,000 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जाएगा.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जहां किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया, वहीं नौकरीपेशा लोगों को राहत नहीं मिली. जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. हालांकि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडेक्शन की फिर से शुरुआत की है और इसके तहत 40 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा. वहीं अब, म्युचूअल फंड की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा. सीनियर सिटिजन्स को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी. शिक्षा, स्वास्थ्य पर सेस अब 3 फीसदी की जगह 4 फीसदी लगाया जाएगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 से 7.5 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पिछले तीन साल में भारत की औसत वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रही है. सुबह वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. इसके बाद संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दी गई. लोकसभा में बीजेपी के दिवंगत सांसद चिंतामन वंगा को श्रद्धांजलि देने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया.
कृषि क्षेत्र के लिए घोषणाएं- कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रयासरत, किसानों को लागत का डेढ़ गुना मिलेगा. 2000 करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनेगा, नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान. ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा. सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा. 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे. जानवरों को पालने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा. किसानों को कर्ज के लिए 11000 करोड़ रुपये का फंड. स्वास्थ्य क्षेत्र- देश में 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की शुरुआत, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना -10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा. टीबी के मरीजों को सरकार की तरफ से हर महीने 500 रुपये. रोजगार और व्यापार- इस साल 70 लाख नौकरियों का लक्ष्य, 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग देगी सरकार, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर, व्यापार शुरू करने के लिए सरकार 3 लाख करोड़ का फंड देगी, मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य.

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