ई-असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने की बैठक

प्रस्ताव पर रोड मैप तैयार करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को बैठक की है, जल्द ही कमिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार पूरे भारत में टैक्सपेयर्स के लिए पूरी तरह फेसलेस और नेमलेस ई-असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. इस प्रस्ताव पर रोड मैप तैयार करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को बैठक की है, जल्द ही कमिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. एक सीनियर टैक्स अधिकारी ने बताया कि कमिटी की डेडलाइन फरवरी के आखिरी दिनों की है. इससे यह संकेत मिलता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की ओर से ई-असेसमेंट की प्रक्रिया को अगले साल के फर्स्ट हाफ से ही लागू किया जा सकता है. सीबीडीटी की ओर से देर शाम को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया कि डिपार्टमेंट की ओर से फेसलेस और नेमलेस असेसमेंट प्रक्रिया को लागू करने पर सुझावों के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है.
इस व्यवस्था को पायलट प्रॉजेक्ट के तौर देश के कुछ बड़े-बड़े शहरों में चलाया जाएगा. अब विभाग इस प्रॉजेक्ट को पूरे देश में एक साथ लागू करने की संभावनाएं तलाश रहा है. सरकार की ओर से यह प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि टैक्सपेयर्स को आईटी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और टैक्स अधिकारियों का कम से कम सामना करना पड़े. सरकार का मानना है कि इससे करप्शन पर भी लगाम कसी जा सकेगी.

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